जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
नगरीय क्षेत्र के आवासहीन व्यक्तियों को पट्टा वितरित करने वाला बुरहानपुर बना पहला जिला
पट्टा वितरण कार्यक्रम में शालेय शिक्षामंत्री श्रीमती चिटनीस ने 406 लोगों को सौंपे भूमि अधिकार पत्र
बुरहानपुर (26 जुलाई 2013)- राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 के तहत शुक्रवार को गुर्जर भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की स्कूल शिक्षामंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस ने बुरहानपुर नगरीय क्षेत्र के 406 भूमिहीन व्यक्तियों को आवासीय पट्टा अधिकार पत्र वितरीत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए उन्होनें कहा कि आज हम बुरहानपुर के 406 पात्र हितग्राहियों को 1,82,700 वर्ग फीट जमीन का पट्टा दे रहे है। जिसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रूपये है। जो कि अब निर्भय होकर अपनी छत और जमीन पर जीवन यापन कर सकेगें।
पट्टे वितरीत करने वाला पहला जिला बना बुरहानपुर:- नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्तियों को आवासीय पट्टा अधिकार पत्र वितरण समारोह में शालेय शिक्षामंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस ने जिला प्रशासन की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह गर्व की बात है कि संपूर्ण प्रदेश में सर्व प्रथम (पट्टाधृति का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 के तहत पूरी प्रक्रिया करके नगरीय भूमिहीन व्यक्तियों को आवासीय पट्टा वितरीत करने वाला बुरहानपुर पहला जिला बना है। जहां पर पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपूर्ण सर्वे प्रक्रिया करने के बाद आवासीय पट्टा अधिकार पत्र वितरीत कर दिये गये है। वही अन्य जिलो में अब तक सिर्फ प्रदेश के अन्य जिलों में कार्यवाही चल रही है।
इस अवसर पर उन्होनें इसके लिये उत्कृष्ट कार्य करने पर कलेक्टर आशुतोष अवस्थी को बधाई देते हुए एसडीएम सूरज नागर, आयुक्त नगर निगम संदीप श्रीवास्तव और तहसीलदार अनिल सपकाले का सम्मान भी किया।
अब मिला रोटी, कपड़ा और मकान:- कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर श्रीमती माधुरी अतुल पटेल ने भी राज्य शासन के इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए शिवराज सरकार को जनहितैषी सरकार बताया। उन्होनें कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय क्षेत्र में भूमिहीन व्यक्तियों को आवासीय पट्टा अधिकार पत्र वितरीत करके उनके सपनों को साकार किया है। साथ ही अन्नपूर्णा योजना और इस संयुक्त प्रयास से मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान जी ने रोटी, कपड़ा और मकान के सिद्धांत को साकार रूप दिया है।
इन चरणों में हुई संपूर्ण प्रक्रिया:- नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्तियों को आवासीय पट्टा अधिकार पत्र वितरण समारोह में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि -
ऽ सर्व प्रथम सर्वे दल द्वारा 1 मई 2013 से 31 मई 2013 तक नगर पालिका निगम बुरहानपुर की सीमा में स्थित आवासों का घर-घर जाकर सर्वे कार्य किया गया। इसके साथ ही फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी भी की गई। आस-पास के लोगांे से पूछताछ कर सर्वे सूची तैयार की गई। कुल 802 मकानों का सर्वे किया गया।
ऽ जिसके बाद 1 जून को प्रारंभिक सर्वे सूची का प्रकाशन किया गया, तथा दावे आपत्तियां प्राप्त की गई, और उनकी जांच उपरान्त अंतिम सर्वे सूची का प्रकाशन 15 जून को किया गया।
ऽ फिर जांच उपरान्त 337 स्थायी पट्टे के लिये पात्र पाये गये।
ऽ वही 69 अस्थायी पट्टे के लिये पात्र पाये गये।
ऽ इस प्रकार कुल 406 हितग्राहियों को आज पट्टे वितरित किये गये है।
ऽ यह पट्टे 30 वर्ष के लिये प्रदान किया जा रहे है।
ऽ और पट्टे की भूमि को विक्रय करना अथवा किराये पर देना प्रतिबंधित है।
समारोह में पुलिस अधीक्षक अविनाश शर्मा, नगर निगम में लोक निर्माण विभाग के अध्यक्ष अनिल भोंसले, भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप श्रॉफ व सम्मानित पार्षदगणों समेत गणमान्य जनप्रतिनिधीगण और अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
टीपः- फोटोग्राफ संलग्न
बुरहानपुर शहर को बनायेगें खुले में शौच मुक्त-शालेय शिक्षामंत्री श्रीमती चिटनीस
प्रथम चरण में 2 हजार शौचालय निर्माण के लिये मिली स्वीकृति
13500 रूपये में बनेंगी एक यूनिट
कन्या अभिभावक योजना के लगाये शिविर
बुरहानपुर (26 जुलाई 2013)- हम बुरहानपुर शहर को खुले में शौच मुक्त बनायेगें, यह उद्गार प्रदेश की शालेय शिक्षामंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस ने गुर्जर भवन में आयोजित नगरीय क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्तियों को आवासीय पट्टा अधिकार पत्र वितरण समारोह में व्यक्त किये। उन्होनें कहा कि हम बुरहानपुर शहर में ऐसा एक भी घर नही छोड़ेगें जहां पर शौचालय ना हो। साथ ही उन्होनें कहा कि इसके लिये राज्य शासन द्वारा बुरहानपुर में 2000 शौचालय निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। जिसमें प्रत्येक शौचालय की लागत 13500 रूपये है।
इस अवसर पर शालेय शिक्षामंत्री श्रीमती चिटनीस ने घोषणा करते हुए कहा कि जैसे ही बुरहानपुर शहर में 2 हजार शौचालयों के निर्माण का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जायेगा। वैसे ही शहर के लिये और 2 हजार शौचलायों की स्वीकृति हम लेकर आयेगें। साथ ही उन्होनें घर में शौचलय के महत्व बताते हुए कहा कि इससे घर में महिलाओं की मर्यादा और सम्मान बरकरार रहता है। इसलिये प्रत्येक घर में शौचालय होना चाहिए।
कन्या अभिभावक योजना के लिये लगाये शिविर:- कार्यक्रम में शालेय शिक्षामंत्री श्रीमती चिटनीस ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वह शासन की कन्या अभिभावक योजना कें अंतर्गत अभियान चलाकर ऐसे अभिभावकों का चिन्हाकंन करें। जिनकी सिर्फ बेटियां हो और माता या पिता में से एक की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई हो। उन्हें शासन द्वारा कन्या अभिभावक योजना के अंतर्गत प्रत्येक माह 500रूपये की पेंशन दी जायेगी।
इसके साथ ही श्रीमती चिटनीस ने शहर में टी.बी.के मरीजों के लिये साल में जांच शिविर आयोजित करने के निर्देश देते हुए जानकारी दी कि अब जिले के प्रत्येक बीपीएल कार्डधारी को 25 युनिट तक बिजली बिल में माफी छूट देने का निर्णय लिया गया है।
इस अवसर पर महापौर श्रीमती माधुरी अतुल पटेल, कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी, पुलिस अधीक्षक अविनाश शर्मा, नगर निगम में लोक निर्माण विभाग के अध्यक्ष अनिल भोंसले, भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप श्रॉफ व सम्मानित पार्षदगणों समेत गणमान्य जनप्रतिनिधीगण और अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।
पोस्ट मैट्रिक पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास के लिये31 तक आवेदन भर सकते है
बुरहानपुर (26 जुलाई 2013)- पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास 100 सीटर वर्ष 2013-14में प्रारंभ किया जायेगा। जिसके प्रवेश के लिये आवेदन पत्र भरकर लालबाग रोड़ स्थित सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कार्यालय में 31 जुलाई तक कार्यलयीन समय में जमा कर सकते है।
निहाल जाति को लेकर विशेष जनसुनवाई खरगोन में आज
बुरहानपुर (26 जुलाई 2013)- मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1995 के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है, एवं राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची में किसी भी जाति, उपजाति और वर्ग समूह को सम्मिलित करने अथवा विलोपित करने की अनुशंसा आयोग के द्वारा राज्य शासन को की जाती है।
पिछड़ा वर्ग आयोग को निमाड़ अंचल में निवासरत निहाल समाज के लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ था कि वास्तव में नहाल जाति के है, जो कि अनुसूचित जनजाति में आते है। निमाड़ अंचल की स्थानीय बोल-चाल की भाषा में निहाल को नहाल करने के कारण त्रुटिवश राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची के क्रमांक 56 पर मानकर, महाल दर्ज है,जिसका परंपरगत व्यवसाय जंगली जनजाति मजदूरी करना है व कैफियत से यह भी लिखा है कि मानकर की उपजाति निहाल अनुसूचित जनजाति में शामिल है।
आयोग द्वारा नहाल पिछड़ा वर्ग की जातियों की अंर्तजातिय अध्ययन करवाई गई। अध्ययन के निष्कर्षो के अनुसार नहाल व निहाल एक ही जाति पाई गई है। आयोग नहाल जाति को पिछड़ा वर्ग की सूची से विलोपित करने की कार्यवाही करने के पूर्व सर्वसंबंधितों को सूचित करता है कि किसी भी वर्ग अथवा समुदाय को इस विलोपन के संबंध में कोई दावा आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो आयोग के समक्ष आज शनिवार को अपरान्ह 12 बजे से खरगौन सर्किट हाउस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।
जिला स्तरीय उच्च शिक्षा ऋण शिविर आज
जनपद पंचायत सभागार में होगा आयोजन
बुरहानपुर-(26 जुलाई 2013)- राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में आज शनिवार को प्रातः 11 बजे से जनपद पंचायत सभागार में उच्च शिक्षा ़ऋण शिविर का आयोजन होगा। शिविर में अग्रणी जिला प्रबंधक, जिले में स्थित सभी राष्ट्रीयकृत बैंको, निजी व्यवसायिक बैंको, क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक के प्रबंधकों तथा जिले में स्थित सभी महाविद्यालय तथा तकनीकी संस्थानों के प्राचार्य को मौजूद रहकर उच्च शिक्षा हेतु विद्यार्थियों के ऋण स्वीकृत करने का कार्य करने के लिये निर्देशित किया गया है।
विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ऋण दिलाने ऑनलाइन उच्च शिक्षा ऋण प्रणाली लागू:-संस्थागत वित्त संचालनालय द्वारा प्रदेश के उच्च शिक्षा अभ्यर्थियों को बैंक शाखाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये ऑनलाइन उच्च शिक्षा ऋण प्रणाली HELAMS (Higher Education Loan Application Monitoring System )लागू की गई है। HELAMS डै के उपयोग की पूरी प्रक्रिया संचालनालय की वेबसाइट ीhttp://www-dif-mp-gov-in/पर उपलब्ध है।
आयुक्त, संस्थागत वित्त श्री आशीष उपाध्याय ने जानकारी दी है कि प्रदेश में विभिन्न बैंक की कुल 4527 शाखा को ऑनलाइन HELAMS।डै के साथ संबद्ध कर दिया गया है। इनकी सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन HELAMS। डै के संचालन में सहायता के लिये संचालनालय के ई-मेल difbho/mp.gov.in अथवा टेलीफोन नम्बर 0755-2574217, 2551199 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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