जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
15 दिसम्बर को बुरहानपुर में लगेगी वृहद लोक अदालत
बुरहानपुर - ( 08 नवम्बर ) - राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में 15 दिसम्बर को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में वृहद लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसी तारतम्य में वृहद लोक अदालत में सिविल न्यायालय, परिवार न्यायालय, राजस्व न्यायालय, उपभोक्ताओं फोरम, श्रम न्यायालय, सहकारी संस्थाओं के न्यायालयों में विचारधीन ऐसे प्रकरण जो समझौता के माध्यम से निराकृत हो सकते है उनका अधिक से अधिक संख्या में निराकरण कराया जायेगा।
साथ इस अवसर पर 15 दिसम्बर को प्रातः10.30 बजे से लेकर सांय 5 बजे तक जिला एवं तहसील स्तर के राजस्व न्यायालयों में वृहद लोक अदालत का आयोजन करने के निर्देश भी सभी कार्यपालक दंडाधिकारी राजस्व अधिकारीयों को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने दिये है। जिसमें अधिक से अधिक संख्या में राजस्व भू-अर्जन अधिनियम के लंबित प्रकरणो के साथ-साथ कार्यापालक दंडाधिकारी अधिकारीयों के न्यायालयों में विचाराधीन दाण्डिक तथा अन्य समस्त प्रकरणों का भी निराकरण किया जायेगा।
क्र-2012/वर्मा
अध्यक्ष श्री गजभिये ने की अनुसूचित जाति से संबंधित योजनाओ कि समीक्षा की
बुरहानपुर - ( 08 नवम्बर ) - म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास समिति मर्या. भोपाल के अध्यक्ष (केबीनेट मंत्री का दर्जा) श्री इन्द्रेश गजभिये ने आज गुरूवार को सर्किट हाउस में विभिन्न विभागो में अनुसूचित जाति वर्ग के लिये जिले में संचालित शासकीय योजनाओ की समीक्षा की बैठक में कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी, अपर कलेक्टर पी.आर.कतरोलिया, सीईओ जिला पंचायत श्री सुरेश्वरसिंह, सहायक आयुक्त आदिवासी श्री एम.के.मालवीय, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र श्री आर.एस.ठाकुर, जिला शिक्षा अधिकारी श्री आर.एल उपाध्याय, कार्यपालन अधिकारी अन्त्व्यवसायी श्री बकोरिया और एसडीओपी श्री राकेश पुरी व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।
बैठक में अध्यक्ष श्री गजभिये ने जिले में अम्बेडकर भवनो के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए सहायक आयुक्त आदिवासी को जल्द से जल्द उनका निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दियें। साथ ही इस मौके पर उन्होनें सहायक आयुक्त आदिवासी से अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओ के लिये संचालित होस्टल आश्रम, सीटो की संख्या, छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति बस्ती विकास तथा मजरे-टोलो का विद्युतिकरण के संबध में समीक्षा की।
इसके साथ ही उद्योग विभाग द्वारा संचालित रानी दुर्गावती योजना की समीक्षा करते हुए उसमें हुई गड़बड़ियों की जांच कराने के निर्देश भी समीक्षा बैठक में अध्यक्ष श्री गजभिये ने महाप्रबंधक उद्योग को दिये। उन्होनें अधिक जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही उद्योग विभाग से रानी दुर्गावती योजना को वापस लेकर इसका संचालन अब आगामी समय में म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा किया जायेगा। जिसकी प्रक्रिया जारी है। उन्होनें सभी अधिकारीयों को निर्देश देते हुए कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी के लिये समस्त जिला अधिकारी जमीनी स्तर पर जाकर पात्र हितग्राहीयों का चयन करें। और उन्हें योजना का लाभ दिलायें।
क्र-2012/वर्मा
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