JANSAMPARK NEWS 7-2-16

जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर (म.प्र.)

समाचार

मिशन इन्द्रधनुष का चतुर्थ चरण आज से 18 फरवरी तक चलेगा 

कलेक्टर ने जिलेवासियों से की अपील 

बुरहानपुर - ( 7 फरवरी 2016 ) - शासन की महत्वकांक्षी योजना मिशन इन्द्रधनुष फेस-2 का चतुर्थ चरण 8 फरवरी से प्रारम्भ हो रहा है जो कि 18 फरवरी 2016 तक आयोजित किया जायेगा। मिशन इन्द्रधनुष के माध्यम से जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चें तथा गर्भवती महिलाआंे का टीकाकरण किया जाना है। 

!! जो ना पहुचें हम तक, हम पहुचें उन तक !!

!! भूल न जाना टीकाकरण जरूर कराना !!

कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया ने समस्त जिलेवासियों से अपील की है कि अपने 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती महीलाओं का पूर्ण टीकाकरण अवश्य करायें। साथ ही 8 जानलेवा बिमारीयों से बचायें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एच.एन.नायक ने बताया कि मिशन इन्द्रधनुष का चतुर्थ चरण 8 से 18 फरवरी तक जन्म से 2 वर्ष तक केे छूटे हुए बच्चें का एवं गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया जायेगा। इसके लिये स्वास्थ्य विभाग के मैदानी अमले की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही अन्य विभागो से भी आवश्यक सहयोग लिया जायेंगा। 

क्रमांकः 22/122/सचिन/स्वास्थ्य 

समाचार

राज्य वन सेवा परीक्षा में गणित व सांख्यिकी की पुन परीक्षा 20 फरवरी को

अनिवार्य विषय सामान्य अध्ययन की परीक्षा 21 फरवरी को

                                                 बुरहानपुर - ( 7 फरवरी 2016 ) -मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने गत 11 जनवरी 2016 को राज्य वन सेवा परीक्षा-2014 के तहत हुई गणित तथा सांख्यिकी विषयों की परीक्षा निरस्त कर दी है। अब यह परीक्षा पुन ऑनलाइन 20 फरवरी को होगी। परीक्षा, फार्मूलों और चिह्नों को सॉफ्टवेयर में अंकित करने पर पूछे गए प्रश्नों में गणितीय त्रुटि होने के कारण निरस्त की गई है। परीक्षा के अनिवार्य विषय ष्सामान्य अध्ययनष् के प्रश्न-पत्र की ऑनलाइन परीक्षा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 21 फरवरी 2016 को ही होगी। दोनों परीक्षाओं के संयुक्त प्रवेश-पत्र 5 से 19 फरवरी तक आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in , www.mppsc.nic.in  और www.mppsc.com पर उपलब्ध रहेंगे। 

क्रमांकः 23/123/सचिन/वन 

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क्रेडिट से जुड़ी सबसिडी के माध्यम से गरीबों को मिलेगा किफायती आवास

बुरहानपुर - ( 7 फरवरी 2016 ) - भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा 25 जून, 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना ष्सबके लिये आवास-2022श्श् का शुभारंभ किया गया। इसके क्रियान्वयन के लिये इन सिटु रि-डेव्हलपमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप और सबसिडी फॉर बेनीफिशयरी-लेड इन्डीजुअल हाउसिंग कन्स्ट्रक्शन जैसे चार विकल्प हैं। इस योजना के तहत घटक-2 ष्क्रेडिट से जुड़ी सबसिडी के माध्यम से किफायती आवासश्श् विकल्प में शामिल हितग्राहियों को कार्यशाला में क्रेडिट सबिसिडी से जुड़े आवास ऋण-पत्र भी दिये जायेंगे। योजना के इस विकल्प में ऐसे शहरी गरीबों को बैंक के माध्यम से ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जाना है। योजना प्रदेश के सभी नगरीय निकाय में लागू है। योजना में हितग्राही को पक्का आवास निर्माण, विस्तार और खरीदे जाने के लिये ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा। ब्याज अनुदान प्राप्त करने के लिये अधिकतम सालाना आय सीमा 6 लाख तक प्रति परिवार होनी चाहिये। ब्याज अनुदान की मात्रा 6.5 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी है। अधिकतम ब्याज अनुदान 6 लाख तक के ऋण के लिये प्राप्त होगा। हितग्राही द्वारा 6 लाख से अधिक राशि का ऋण लेने पर 6 लाख पर 6.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्राप्त होगा और बाकी राशि पर उसे बैंक द्वारा निर्धारित पूरा ब्याज देना होगा। ब्याज अनुदान अधिकतम 15 वर्ष के लिये होगा।

क्रमांकः 24/124/सचिन/न..प्रशा.