जिला जनसंपर्क कार्यालय-बुरहानपुर
समाचार
निष्पक्ष एवं निर्भीक निर्वाचन करायेगें संपन्न - संभागायुक्त श्री दुबे
कमिश्नर एवं आईजी ने की निर्वाचन कार्यो की समीक्षा
अवैध शराब पर सख्त कार्यवाही करने के दिये निर्देश
बुरहानपुर
(11 सितम्बर 2013) - निर्वाचन का कार्य सर्वोपरी है, जिले में हम निष्पक्ष
और निर्भीक चुनाव करायेगें। यह बात जिले के निरीक्षण में आये संभागायुक्त
श्री संजय दुबे ने कही। साथ ही उन्होनें निर्वाचन कार्य की समीक्षा बैठक
में अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशो की
समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश भी दिये। समाचार
निष्पक्ष एवं निर्भीक निर्वाचन करायेगें संपन्न - संभागायुक्त श्री दुबे
कमिश्नर एवं आईजी ने की निर्वाचन कार्यो की समीक्षा
अवैध शराब पर सख्त कार्यवाही करने के दिये निर्देश
संभागायुक्त इन्दौर संजय दुबे ने नवीन संयुक्त जिला कार्यालय में दो चरणों में समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होनें प्रथम चरण में संभाग के पुलिस महानिरीक्षक विपीन माहेश्वरी के साथ निर्वाचन 2013 की समीक्षा की। वही द्वितीय चरण में उन्होनें जिले में बीपीएल कार्डो की स्थिती, खाद्य सुरक्षा बिल, कुपोषण और शासकीय चिकित्सालयों की सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान संभागायुक्त श्री दुबे ने दोपहर 2 बजे भोपाल से आयोजित होने वाली विडीयो कान्फ्रेंस में बुरहानपुर से भाग लिया। निर्वाचन बैठक के दौरान डीआईजी योगेश चौधरी भी उपस्थित थे।
समीक्षा बैठक में संभागायुक्त इंदौर श्री दुबे ने जिला आबकारी अधिकारी को जिले में अवैध शराब पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिये। वही निर्वाचन के दौरान किसी भी स्थिती व दबाव में शराब के अवैध परिवहन एवं बिक्री अथवा वितरण पर रोक लगाने के सख्त आदेश भी दिये। उन्होनें कहा कि निर्वाचन के दौरान अवैध शराब बिक्री और परिवहन की कोई भी शिकायत नही आनी चाहिए। अन्यथा ठेकेदार और अपने कर्तव्यों में ढील बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।
इसके साथ ही अधिकारी द्वय ने अपनी समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष अवस्थी एवं पुलिस अधीक्षक अविनाश शर्मा से शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराने हेतु की गई, तथा की जाने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की व आवश्यक निर्देश भी दिये। उन्होनें निर्वाचन 2013 की समीक्षा बैठक में उन्होनें -
ऽ मोबाईलिंग के लिये दूरी के स्थान पर समय का विशेष ध्यान देते हुए सेक्टरों की संख्या पुनः निर्धारित करने के निर्देश दिये।
ऽ प्रत्येक सेक्टर अधिकारी को एक-एक रिजर्व ई.वी.एम.मशीन देने के निर्देश दिये।
ऽ वही शेडो ऐरिया में नेटवर्किंग के लिये वन विभाग से समन्वय कर वायरलेस सेट उनसे प्राप्त करने के निर्देश दिये। साथ ही उसकी फ्रिक्वेन्सी पुलिस विभाग के वायरलेस सेट सिस्टम से पेंच करने के आदेश भी दिये।
ऽ साथ ही वल्नरेबल एवं संवेदनशील मतदान केन्द्रों की समीक्षा कर पुनः निर्धारण करने के निर्देश दिये।
ऽ आदतन अपराधियों के विरूद्य प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के आदेश भी कमिश्नर एवं आई जी ने दिये।
ऽ साथ ही बैठक में कमिश्नर एवं आईजी ने कलेक्टर एवं एसपी को सीमावर्ती जिले के अधिकारियों के साथ बार्डर मिटींग करने तथा चुनाव के समय उनसे सहयोग लेकर बार्डर पर चेक पोस्ट लगवाने के निर्देश दिये।
ऽ वही तहसीलदारों और थानेदारों को भी संबंधित सीमावर्ती क्षेत्र के अधिकारियों के साथ समन्वय कर बार्डर मिटींग करने के आदेश दिये।
ऽ इसके साथ दोनों ही संभागीय अधिकारियों ने जिले में आगामी विधानसभा निवार्चन 2013 के लिये किये गये अभ्यास कार्य की सराहना भी की।
ऽ माईक्रो आब्जर्वर के रूप में केन्द्र सरकार के जिले में पदस्थ अधिकारियों एवं बैंक अधिकारियों को तैनात करने के आदेश भी दिये।
विकास कार्यो की कि समीक्षा
खाद्य सुरक्षा बिल संबंधी डाटा एन्ट्री के कार्य को 7 दिवसों में पूर्ण करने के दिये निर्देश
बोगस बीपीएल कार्डो को निरस्त करने के भी दिये आदेश
7
दिनों में पूर्ण करें डाटा एन्ट्री का कार्य:- विडीयों कान्फ्रेंस के बाद
समीक्षा बैठक के द्वितीय चरण में संभागायुक्त संजय दुबे ने जिले में चल रहे
खाद्य सुरक्षा बिल के अंतर्गत समग्र पोर्टल में हो रही डाटा एन्ट्री के
कार्य की गहन समीक्षा की। जिस पर उन्होनें डाटा एन्ट्री का कार्य धीमी गति
से होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उसमें तेजी लाने के निर्देश दिये। इतना
ही नही आगामी 7 दिनों में इसे रात-दिन कार्य कर हर हाल में पूर्ण करने के
आदेश भी संबंधित अधिकारियों को दिये। साथ ही उन्होनें जिला खाद्य अधिकारी
को प्रतिदिन निर्धारित फार्मेट में डाटा फिडींग की रिपोर्टिंग करने के सख्त
निर्देश भी दिये। खाद्य सुरक्षा बिल संबंधी डाटा एन्ट्री के कार्य को 7 दिवसों में पूर्ण करने के दिये निर्देश
बोगस बीपीएल कार्डो को निरस्त करने के भी दिये आदेश
बोगस राशन कार्डो को सख्ती से करें निरस्त:- समीक्षा बैठक में कमिश्नर श्री दुबे ने जिले में बीपीएल कार्डो की संख्या पर नाराजगी जाहिर करते हुए उनके सत्यापन कराकर बगैर किसी दबाव एवं किसी भेदभाव के कार्डो को सख्ती से निरस्त करने के आदेश भी संबंधित अधिकारियों को दिये।
मानसिक मंदता स्वास्थ्य परीक्षण शिविर की कि समीक्षा:- श्री दुबे ने स्पर्श अभियान के अंतर्गत जिले में आगामी 13 से 20 सितम्बर तक लगाये जाने वाले 4 विशेष शिविरो के दौरान मानसिक और बहुविकलांगजन के बनाये गये मेडिकल प्रमाण पत्र व लीगल गार्जियन प्रमाण पत्र, भरवाये गये निरामय स्वास्थ्य बीमा के फार्म, दिये गये विशेष अनुदान, निःशक्त छात्रवृत्ति, कृत्रिम अंग उपलब्ध कराये जाने के निर्देश देते हुए करेक्टिव सर्जरी हेतु निःशक्तजनों को चिन्हांकित करने के आदेश भी दिये।
कुपोषण निवारण पर की समीक्षा:- संभागायुक्त श्री दुबे ने समीक्षा बैठक में जिले में कुपोषण निवारण के लिये किये जा रहे कार्यो की समीक्षा की। उन्होनें स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और महिला बाल विकास विभाग को संयुक्त रूप से कार्य करते हुए कुपोषण पर नकेल कसने की बात कही। उन्होनें जानकारी देते हुए बताया कि कुपोषण के प्रमुख कारणों में निश्चित समय में टीकाकरण ना होना, जलजनित बीमारियां और पर्याप्त पोषण आहार ना मिलना है।
इसलिये तीनो ही विभाग अपनी जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करते हुए अपने कार्य में तेजी लाये। ताकि कुपोषण के प्रकरणों में बढ़ोतरी ना हो।
मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु दर की समीक्षा:- इसके साथ ही संभागायुक्त श्री दुबे ने जिले में मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु दर की समीक्षा की। उन्होनें प्रत्येक माता एवं शिशु की मृत्यु की प्रकरणवार समीक्षा कर मृत्यु के कारणों की जांच करने एवं आगामी समय में इन कारणों से मृत्यु ना होने हेतु कारगार उपाय करने के निर्देश जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिये। तथा इसकी निरंतर रिपोर्ट कलेक्टर को प्रस्तुत करने के आदेश भी दिये।
साथ ही उन्होनें जिले की शैक्षणिक संस्थाओं को उत्कृष्ट बनाने एवं विद्यार्थियो को दी जाने वाली विशेष गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदाय करने के जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया।
बैठक में वनमण्डलाधिकारी ए.के.सिंह, जिला पंचायत सीईओ सुरेश्वरसिंह, अपर कलेक्टर प्रकाश चंद्र रेवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विरदे सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
टीपः-फोटोग्राफ संलग्न
क्र-40/2013/876/वर्मा
23 नवम्बर को लगेगी नेशनल लोक अदालत
बुरहानपुर
(11 सितम्बर 2013) - कलेक्टर श्री आशुतोष अवस्थी ने बताया है कि 23
नवम्बर, 2013 दिन शनिवार को प्रातः 10.30 से शाम 5 बजे तक नेशनल लोक अदालत
में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के संबंध में जिला एवं तहसील स्तर पर लोक
अदालत का आयोजन किया जायेगा। इस लोक अदालत में अपराधिक, सिविल, विद्युत
अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, प्रीलिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबिल
इंस्टूमेंट एक्ट के अंतर्गत चेक बाउन्स प्रकरण उपभोक्ता फोरम, कुटम्ब
न्यायालय, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय तथा अन्य समस्त प्रकरण के
प्रकरणों का अधिक से अधिक निराकरण किया जायेगा। संबंधित अधिकारियों को
कलेक्टर ने निर्देश जारी कर दिये हैं। क्र-41/2013/877/वर्मा
गुमाश्ता पंजीयन की प्रक्रिया आज से ऑनलाइन
प्रक्रिया से प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख दुकानों और स्थापनाओं को लाभ
बुरहानपुर
(11 सितम्बर 2013) - दुकान, व्यावसायिक स्थापना, भोजनालय, होटल आदि के
लिये गुमाश्ता लायसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल करते हुए इसे 10
सितम्बर से ऑनलाइन किया जा रहा है। श्रम विभाग की वेबसाइट http://labour.mp.gov.in पर
दुकान और स्थापनाओं के गुमाश्ता पंजीयन, नवीनीकरण, पंजीयन फार्म में
संशोधन संबंधी आवेदन संस्थान द्वारा सीधे ऑनलाइन भरे जा सकेंगे।प्रक्रिया से प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख दुकानों और स्थापनाओं को लाभ
ऑनलाइन आवेदन पर आवेदक को एक डॉकेट नम्बर प्राप्त होगा। इसके माध्यम से आवेदक अपने आवेदन की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त कर सकेगा। आवेदक को मोबाइल पर भी एसएमएस के जरिये आवेदन प्राप्ति, स्वीकृति और अस्वीकृति की सूचना मिलेगी। आवेदनकर्त्ता को बार-कोडयुक्त कम्प्यूटरजनित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा।
आवेदक लोक सेवा केन्द्र और जिला श्रम कार्यालय में भी सीधे आवेदन कर सकता है। इसके अलावा उसे वहाँ ऑनलाइन प्रक्रिया सहित दस्तावेज और फीस की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। ऐसे आवेदक को भी आवेदन के बाद स्वीकृति या अस्वीकृति पर एसएमएस द्वारा सूचना और कम्प्यूटरजनित बार-कोडयुक्त पंजीयन प्रमाण-पत्र/लायसेंस जारी किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में लगभग 10 लाख दुकान एवं स्थापना वर्तमान में गुमाश्ता पंजीयन में पंजीकृत हैं। यह पंजीयन 5 वर्ष के लिये होता है। इसलिये लगभग 2 लाख दुकान और स्थापना नवीनीकरण के लिये प्रतिवर्ष आवेदन करती हैं। इसके अतिरिक्त लगभग एक लाख आवेदन प्रतिवर्ष नवीन पंजीयन के लिये प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ऑनलाइन प्रक्रिया से प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख दुकान एवं स्थापना को लाभ होगा।
क्र-42/2013/878/वर्मा
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