जिला जनसंपर्क कार्यालय, बुरहानपुर म.प्र.
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जिला स्तरीय सर्तकता एवं मूल्यांकन समिति की बैठक 4 को
बुरहानपुर/2 अप्रैल 2016 / जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संचालित योजनाओं की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय सर्तकता एवं मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई हैं। यह बैठक 4 अप्रैल को दोपहर 12 बजे कलेक्टेªट सभाकक्ष में लोकसभा सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न होगी। कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जायेगी।
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आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में माईक्रो एरीगेशन को अधिक से अधिक
बढ़ावा दिया जाये-श्रीमती सिंथिया
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की समीक्षा बैठक में
संबंधित अधिकारियों को दिये निर्देश
बुरहानपुर/2 अप्रैल 2016 / जिले में आदिवासी बाहुल्य एवं सूखाग्रस्त क्षेत्र में माईक्रो एरिगेशन को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाये। यह निर्देश कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया ने कलेक्टोरेट सभागृह में आयोजित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होनें कृषि और उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से कहा कि जल उपयोग क्षमता बढ़ाने हेतु माईक्रो एरिगेशन का इस्तेमाल दोनांे विकासखण्ड के सूखे क्षेत्र में अधिक से अधिक करावाया जाये। साथ ही सभी अधिकारी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जिले की डीपीआई कार्ययोजना तैयार कर आगामी 12 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
बैठक में जनपद पंचायत बुरहानपुर सीईओ श्री राकेश शर्मा, खकनार सीईओ श्री आर.बी.एस.दण्डोतिया, आत्मा परियोजना संचालक श्री राजेश चतुर्वेदी, कृषि उपसंचालक श्री एम.एस.देवके, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कार्यपालन यंत्री श्री संजय सोलंकी, उद्यानिकी उपसंचालक सुश्री शानू मेश्राम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्रीमती सिंथिया ने प्रत्येक खेत को पानी उपलब्ध कराने के लिये लघु, मध्यम एवं दीर्घ सिंचाई कार्ययोजना आगामी 5 वर्ष के लिये तैयार करने के निर्देश संबंधित विभाग को दिये। वहीं दोनो जनपद पंचायत सीईओ को प्रत्येक ग्राम की सिंचाई योजना बनाने निर्देशित किया।
कृषि उपसंचालक श्री एम.एस.देवके ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जानकारी देते हुए बताया कि योजना का उद््देश्य वर्षा के अभाव में किसानों को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री कृषि योजना प्रारंभ की गई है। योजना का उद््देश्य जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर सिंचाई योजना तैयार कर खेतों तक जल पहुंचाना, कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना, सुनिश्चित सिंचाई का प्रबंधन और सतत् जल संरक्षण प्रणाली प्रचलनों के साथ-साथ भूमि जल सृजन, पानी के बहाव को रोककर उपयोग में लाना तथा उपलब्धि के अनुसार फसलों का चयन एवं आधुनिक सिंचाई प्रणाली ड्रिप स्प्रींकलर कार्यक्रम लागू करना है।
टीपः-फोटोग्राफ संलग्न
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ष्ग्राम उदय से भारत उदयश्श् अभियान 14 अप्रैल से होगा प्रारंभ
23 से 31 मई के बीच ‘ग्राम संसद‘ में ग्रामीणों की समस्याओं का
होगा निराकरण
बुरहानपुर/2 अप्रैल 2016 / प्रदेश के सभी जिलों में आगामी 14 अप्रैल से ष्ग्राम उदय से भारत उदयश्श् अभियान का संचालन राज्य स्तर से ग्राम स्तर तक किया जाएगा। अभियान सामाजिक सौहार्द और समरसता बढ़ाने, पंचायत राज प्रणाली को मजबूत बनाने, ग्राम विकास और किसान-कल्याण तथा ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। डॉ. अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल से आरंभ हो रहे इस कार्यक्रम के समस्त घटक का ग्राम स्तर तक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सघन प्रशिक्षण तथा सतत मॉनीटरिंग की व्यवस्था की जा रही है।
राज्य स्तरीय इस अभियान की शुरूआत डॉ. अम्बेडकर की 125 वीं जयंती 14 अप्रैल को होगा। राज्य-स्तरीय कार्यक्रम महू में किया जा रहा है। जिला तथा ग्राम स्तर पर भी स्मृति सभाएँ एवं संगोष्ठी सभाएँ की जायेगी। इसके बाद 15 अप्रैल से 23 मई तक ग्राम पंचायत स्तर पर सघन ग्राम सभा का आयोजन होगा जिसमें हितग्राहीमूलक योजनाओं तथा कृषि कार्य-योजना और ग्राम पंचायत विकास योजना पर कार्य होगा। आगामी 20 अप्रैल से 22 मई की अवधि में ग्राम सभा में हितग्राहीमूलक योजना तथा राजस्व मामलों के आवेदनों का ग्राम, जनपद तथा जिला स्तर पर निराकरण संबंधी कार्यवाही की जाएगी। आगामी 23 से 31 मई के मध्य ग्राम संसद में प्राप्त आवेदन पर की गई कार्यवाही का प्रस्तुतिकरण ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। इस अवधि में राज्य-स्तरीय युवा उद्यमी सम्मेलन तथा महिला स्व-सहायता सम्मेलन भी किए जाएंगे।
ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम संसद में शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार के साथ ग्राम पंचायत की पाँच वर्षीय विकास कार्य-योजना बनाई जाएगी। ग्राम पंचायत की परिसंपत्तियों और हितग्राहीमूलक योजना में पात्रता के सत्यापन संबंधी कार्यवाही की जाएगी। इस अवधि में समग्र डाटाबेस तथा आधार पंजीयन पर भी विशेष कार्य होगा। ग्राम संसद में दिव्यांगों की पहचान तथा उन्हें आवश्यक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन होगा। मुख्य सचिव ने कहा कि अभियान में राजस्व प्रकरण निराकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
अभियान के परिणाममूलक संचालन के लिए जिला स्तर से क्लस्टर-जोन स्तर पर पर्यवेक्षण दल गठित किए जा रहे हैं। आगामी 5 से 7 अप्रैल के बीच संभाग स्तर पर विशेष प्रशिक्षण शिविर किए जाएंगे। अभियान के दौरान श्स्कूल चलें हमश् अभियान की तैयारी, शाला विकास योजना, छात्रवृत्ति वितरण, राशन कार्ड में पात्र सदस्यों को जोड़े जाने, कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी देने और योजना से जुड़ने के लिए निर्धारित प्रक्रिया से अवगत करवाने, पशु स्वास्थ्य शिविर, आँगनवाड़ी चलो अभियान के प्रचार-प्रसार और सुपोषण अभियान की गतिविधियाँ भी होंगी। गाँवों में महिला स्व-सहायता एवं युवा उद्यमी सम्मलेन भी होंगे। महिला स्वास्थ्य शिविर की जिला, अनुभाग और विकासखंड स्तर पर नियमित समीक्षा होगी। विशेषकर हाई एनीमिया से ग्रामीण महिलाओं के बचाव और उन्हें प्रति बुधवार को रोशनी क्लीनिक की सुविधा से अवगत और लाभान्वित करने का कार्य मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता करेंगे। इस अभियान में जल-संरचनाओं के भौतिक सत्यापन की कार्यवाही होगी। ष्ग्राम उदय से भारत उदयश्श् अभियान में जलाभिषेक अभियान के कार्य भी संपादित किए जाएं। ग्रामीण जल-संरचनाओं की मरम्मत एवं रख-रखाव के कार्य भी हाथ में लिए जाएं।
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नरवाई जलाने से नष्ट होती है मिट्टी की उर्वरता
बुरहानपुर/2 अप्रैल 2016 /वर्तमान में जिले में गेहूॅं कटाई का कार्य चल रहा है। फसल की कटाई के बाद अगली फसल के लिए किसानों द्वारा नरवाई फसल के डंठलों को जलाकर साफ किया जाता है। नरवाई जलाने से व्यापक स्तर पर अग्नि दुर्घटनाएं होती हैं जिससे जन-धन की हानी होती है। नरवाई में आग लगाने से जहां एक ओर मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती है, वहीं इसके कई गंभीर परिणाम भी सामने आते हैं। भूमि में उपलब्ध जैव विविधता समाप्त हो जाती है।
उपसंचालक कृषि श्री एम.एस.देवके ने बताया कि भूमि में उपस्थित सूक्ष्म जीव जलकर नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्मजीवों के नष्ट होने के फलस्वरूप जैविक खाद का निर्माण बंद हो जाता है। भूमि की ऊपरी पर्त में ही पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं। आग लगाने के कारण ये पोषक तत्व जलकर नष्ट हो जाते हैं। साथ ही भूमि कठोर हो जाती है जिसके कारण भूमि की जल धारण क्षमता कम हो जाती हैं और फसलें जल्दी सूखती हैं। खेत की सीमा पर लगे पेड़ पौधे जलकर नष्ट भी हो जाते हैं। नरवाई में आग लगाने के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। वातावरण के तापमान में वृद्धि होती है जिससे धरती गर्म होती है। कार्बन से नाइट्रोजन तथा फास्फोरस का अनुपात कम हो जाता है। इसके साथ ही खेत की आग के अनियंत्रित होने पर जन, संपत्ति व प्राकृतिक वनस्पति, जीवजन्तु आदि नष्ट हो जाते हैं, जिससे व्यापक नुकसान होता है। आग लगने से हानि कारक गैसों का उत्सर्जन होता है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहंुचता है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे इन नुकसानों से बचने के लिए नरवाई में आग न लगाएं।
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नगरीय एवं पंचायत निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम
जोड़ने हेतु परिसर दूतों की बैठक संपन्न
बुरहानपुर/2 अप्रैल 2016 / जिले में नगरीय एवं पंचायत निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची में एक जनवरी 2016 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु वाले मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं है। उनके दावे-आपत्ति 11 अप्रैल 2016 से प्राप्त की जाना है। इस कार्य हेतु शासकीय महाविद्यालयों में परिसर दूत नियुक्त किये गये है। इस संबंध में गत दिवस परिसर दूतो की बैठक संपन्न हुई।
इस दौरान कार्यालय अधीक्षक श्री सुधीर अत्रे ने परिसर दूतों को बताया कि उन्हें महाविद्यालयों एवं मोहल्ले में ऐसे मतदाताओं का जिन्होेनंे एक जनवरी 2016 की स्थिति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। उनके नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिये फार्म क भरवाये तथा दो पासपोर्ट साईज के फोटो, पता एवं उम्र संबंधी दस्तावेज फार्म के साथ संलग्न करायेे। साथ ही उन्होेंने बताया कि मतदाता सूची में नाम, उम्र, लिंग आदि सुधार के लिये फार्म ख भरवाना होगा। मतदाता सूची में किसी मतदाता का नाम हटाने के लिये फार्म ग के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। परिसर दूत नुक्कड़ नाटक, निबंध प्रतियोगिता, रैली आदि के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य करेंगे।
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आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका के 21 पदों की अंतिम सूची जारी
बुरहानपुर/2 अप्रैल 2016 / महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित 6 एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किये गये थे। प्राप्त आवेदनों के आधार पर विकासखण्ड स्तरीय चयन समिति द्वारा चयनित आवेदकों की अनन्तिम सूची प्रकाशित की गई थी। जिसके विरूद्ध 27 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पदों के लिये आपत्तियां प्राप्त हुई थी। उक्त दावे-आपत्तियों का निराकरण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा 26 मार्च को सुनवाई कर किया गया। जिला स्तरीय समिति द्वारा 11 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं 10 सहायिकाओं की अंतिम सूची प्रकाशन अनुमोदन किया गया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के चार पदों हेतु अभिलेख एवं निवास संबंधी सत्यापन हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी को तथा दो पदों हेतु विकासखण्ड स्तरीय चयन समिति को पुनः बैठक आयोजित कर निराकरण हेतु निर्देशित किया गया। अंतिम सूची के विरूद्ध न्यायालय कलेक्टर बुरहानपुर में अंतिम सूची प्रकाशन के 10 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत की जा सकती है एवं सूची प्रकाशन के दो दिवस भीतर संबंधितों को नियुक्ति आदेश प्रदान करने हेतु निर्देशित भी किया गया। अंतिम सूची का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय स्थित कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बुरहानपुर कक्ष क्रमांक-88 के सूचना पटल पर किया जा सकता है।
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उपयंत्री (सिविल/विद्युत) एवं मानचित्रकार की भर्ती परीक्षा 3 एवं
4 अप्रैल को
बुरहानपुर/2 अप्रैल 2016 / उपयंत्री (सिविल/विद्युत) एवं मानचित्रकार की भर्ती परीक्षा 3 एवं 4 अप्रैल को ठाकुर शिवकुमारसिंह मेमोरियल इंजिनियरिंग कॉलेज झीरी में आयोजित होगी। उक्त परीक्षा प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा दो चरणों में प्रातः 7.30 बजे एवं दोपहर 12.30 बजे संपन्न होगी। परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु परीक्षार्थी को पासपोर्ट फोटो एवं परिचय पत्र की मूल प्रति लेकर केन्द्र पर उपस्थित होना होगा। परीक्षा के लिये ई-आधार कार्ड का प्रिंट मान्य नही होगा। साथ ही परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
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सभी नोडल अधिकारी शौचालय निर्माण कार्य में तेजी लाये-श्रीमती
सिंथिया
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक
संपन्न
बुरहानपुर/2 अप्रैल 2016/- स्वच्छ भारत मिशन के तहत बुरहानपुर विकासखण्ड अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे शौचालय निर्माण कार्यो की समीक्षा बैठक आज कलेक्टोरेट सभागृह में संपन्न हुई। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती जे.पी.आईरीन सिंथिया ने आवंटित ग्राम पंचायतों के नोडल अधिकारियों से ग्रामों में चल रहे शौचालय निर्माण की प्रगति एवं स्थिति का समीक्षात्मक जायजा लेते हुए सभी नोडल अधिकारियों को शौचालय निर्माण कार्य तेजी लाने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने उपयंत्री, एडीओ एवं पीसीओ को संबंधित नोडल अधिकारी के निरंतर संपर्क में रहकर समन्वय से कार्य करने की समझाईश दी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को सभी सचिवों को प्रतिदिन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। सभी नोडल अधिकारी निगरानी समिति सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वानर सेना, एडीओ, पीसीओ, उपयंत्रियों को शामिल कर गांव में ग्रामीणों में जागरूकता लाये। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री बसंत कुर्रे, सीईओ जनपद श्री राकेश शर्मा सहित नोडल अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रातः नोडल अधिकारी ग्रामों में भ्रमण करें
कलेक्टर ने कहा कि सभी नोडल अधिकारी अपने-अपने आवंटित ग्राम पंचायतों में प्रातः 4 बजे से गांव में निगरानी समिति, सरपंच, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उपयंत्री, एडीओ, पीसीओ के साथ समन्यक स्थापित कर ग्रामीणों को खुले में शौच बंद करने भ्रमण कर मॉनीटरिंग करें। इस हेतु ग्रामीणों को खुले में शौच करने से होेने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी देे तथा प्रतिदिन किये गये कार्य की रिपोर्टिंग जिला पंचायत में देना सुनिश्चित करें।
नोटः-फोटोग्राफ संलग्न
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जिला स्तरीय दल करेंगा आंतरिक परिवाद समिति के गठन की
समीक्षा
अधिनियम के तहत परिवाद समिति गठित नहीं करने पर 50
हजार
रूपये का होगा जुर्माना
बुरहानपुर/2 अप्रैल 2016 / कार्यस्थल पर महिलाओं का लैगिंक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोषण) अधिनियम 2013 के अंतर्गत ऐसे सभी कार्यस्थल जहां 10 या अधिक व्यक्ति कार्यरत है। वहां आंतरिक परिवाद समिति के गठन का प्रावधान है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बसंत कुर्रे के निर्देशानुसार जिले में सभी शासकीय एवं अशासकीय कार्यस्थलों पर आंतरिक परिवाद समिति गठन किये जाने के सत्यापन हेतु जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री अब्दुल गफ्फार खान ने दल गठित किया है। इस दल में विकासखण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी सुश्री राजू बिरथरे तथा बाल संरक्षण अधिकारी श्री विष्णुकांत दुबे व श्री आशु पटेल को सम्मिलित किया गया हैं। यह दल जिले में सभी शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों, नर्सिंग होम, बैंक, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, गृह निर्माण स्थल आदि की जांच कर समिति गठन की स्थिति की समीक्षा करेगा। उल्लेखनीय है कि अधिनियम में समिति गठित नहीं किये जाने पर 50 हजार रूपये जुर्माने का प्रावधान है।
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